
उत्तर प्रदेश के ईंट भट्ठा उद्योग की बेहतरी के लिए नीतिगत सुझाव पर समर्थन का आग्रह
नीतिगत सुझाव के बारे में -
बुनियाद का मुख्य लक्ष्य ईंट भट्ठा उद्योग में न्यायसंगत तकनीकी परिवर्तन (Just Technology Transition) के लिए अंतर विभागीय नीतिगत सुझाव सरकार के समक्ष रखना है। जिससे यह परिवर्तन नीतिगत रूप से सुनिश्चित किये जा सके और उत्तर प्रदेश का ईंट भट्ठा व्यवसाय दुसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सके। इन सुझावों को इकठ्ठा करने के लिए बुनियाद एक्शन ग्रुप की बैठकों, विभिन्न कार्यशाला और व्यक्तिगत बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमे मुख्य रूप से ईंट भट्ठा एसोसिएशन, मज़दूर संगठन, महिला मज़दूर से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ, पर्यावरणीय जानकार, ग्राम प्रधान, नागरिक संगठन एवं अन्य कई विषय विशेषज्ञों के सुझाव हमारे पास आये हैं। बुनियाद शुरू से ईंट भट्ठा उद्योग में जन केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ बॉटम-अप मॉडल पर विश्वास करता आया है इसलिए यह सभी सुझाव ज़मीनी स्तर पर कार्यरत हित धारकों द्वारा दिए गए हैं।
आपसे अनुरोध है कि इन सुझावों की समीक्षा कर के नीचे अपना समर्थन दर्ज करें।
नीतिगत सुझाव

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दायित्वों से जुड़े सुझाव
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राज्य स्तर पर एक टास्क फोर्स या कार्य समूह का गठन
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भट्ठों के आस पास हरित क्षेत्र का विकास
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जस्ट ट्रांजीशन पर केन्द्रित एक ईंट भट्ठा उद्योग के लिए राज्य स्तरीय रिसर्च सेंटर की स्थापना
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ईंटो के लिए ग्रीन लेबल (हॉलमार्क)
उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) के दायित्वों से जुड़े सुझाव
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वैकल्पिक ईंधन (बायोकोल या ब्रिकेट्स) की कैलोरिफिक वैल्यू की जांच
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एक शोध संस्थान की स्थापना, जहां जैव ईंधन पर व्यापक रूप से शोध किया जाए
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वैकल्पिक ईंधन के लिए FPO के साथ सप्लाई चैन विकसित करना
श्रम विभाग के दायित्वों से जुड़े सुझाव
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योजनाओं से नियमित जागरूकता कार्यक्रम
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OTP आधारित सत्यापन की जगह अन्य व्यावहारिक तरीके अपनाना
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समान काम-समान वेतन’ व्यवस्था
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बेस्ट प्रैक्टिसेज को पुरस्कृत किया जाये
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भट्ठा श्रमिक बीमा
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भट्ठा श्रमिको के लिए राष्ट्रीय स्तर का पहचान दस्तावेज (Universal Unique Identity Card)
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श्रम विभाग, भट्ठा मालिक, ग्राम सभा एवं स्वास्थय विभाग के संयुक्त शिविरो का नियमित आयेजन
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ठेकेदार प्रक्रिया में पारदर्शिता
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भट्ठे पर की गर्भवती महिलाओं के लिए मैटरनिटी अवकाश की व्यवस्था
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भट्ठे पर मौजूद शिशुओ व् छोटे बच्चो के लिए नर्सरी या डे-केयर जैसे सुविधा
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मज़दूरों की समस्याओं का जेंडर आधारित वर्गीकरण हो
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श्रमिक आचार संहिता का पालन हो
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वेतन की व्यवस्था सीधे खाते में भेजने की व्यवस्था
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डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर में स्थानीय बैंक खाता होने की अनिवार्यता समाप्त होनी चाहिए
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सोशल ऑडिटिंग का प्रावधान हो
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किसानों के फ़सल नुकसान मुआवजा के तर्ज पर भट्ठा मजदूरों के लिए मुआवजा व्यवस्था
खनन विभाग के दायित्वों से जुड़े सुझाव
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मिट्टी के संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
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उपजाऊ मिट्टी के विकल्प की तलाश हो
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कोयले की राख और मिट्टी के मिश्रण से ईंट बनाने पर शोध की आवश्यकता
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मिट्टी की गुणवत्ता के सन्दर्भ में शोध
MSME विभाग के दायित्वों से जुड़े सुझाव
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नई तकनीक में ट्रांजीशन के लिए लोन व् सब्सिडी
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टै टैक्स और लाइसेंसिंग सिंगल विंडो की व्यवस्था
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Loss & Damage सुरक्षा
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इइन्वेस्टर्स समिट व् कैम्प की व्यवस्था
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श्रमिकों की अनिवार्य जरूरतों की निगरानी को लाइसेंसिंग प्रक्रिया से जोड़ा जाए.
GST विभाग के दायित्वों से जुड़े सुझाव
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GST दर में कमी
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के दायित्वों से जुड़े सुझाव
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Skill India Mission के अंतर्गत ईंट भट्ठा उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम
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भट्ठा मालिकों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को अनिवार्य बनाना
पंचायती राज विभाग से जुड़े सुझाव
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ईंट भट्ठा मजदूरों के मुद्दों को ग्राम-सभा समितियों में शामिल किया जाए
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स्थानीय पंचायत को निगरानी तंत्र विकसित करना
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पंचायत द्वारा स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध करवाना
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सुझाव
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महिला मज़दूरों के लिए यूनिवर्सल स्वास्थ्य कार्ड/जच्चा-बच्चा कार्ड/ प्रेगनेंसी कार्ड
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भट्ठे पर बच्चों के पोषण और टीकाकरण
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महिला मज़दूरों के लिए फ्री पैड्स और उनके डिस्पोजल की व्यवस्था
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मेडिकल शिविर का आयोजन
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मज़दूरों का राज्य बीमा कार्ड (ESI) बने
आवास एवं शहरी योजना विभाग से जुड़े सुझाव
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कम लागत के आवास (Low Cost Housing) और पर्यावरण अनुकूल आवास (Eco-Friendly Housing) के लिए कम लागत की ईंट पर शोध किया जाए
शिक्षा विभाग के दायित्वों से जुड़े सुझाव
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भट्ठा मज़दूरों के बच्चों को स्थानीय स्कूलों में mid-term में भी एडमिशन और शुल्क (Fees) माफ़ी की व्यवस्था
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प्रवासी मज़दूरों के बच्चों के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, स्कूलों में नामांकन और NIOS बोर्ड एग्जाम की व्यवस्था
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विभाग, नागरिक समाज और एनजीओ के साझा प्रयास से मज़दूरों के बच्चों के शिक्षा के लिए
महिला एवं बाल कल्याण विभाग के दायित्वों से जुड़े सुझाव
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प्रवासी मज़दूरों के प्रावधान- माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम (Migration Tracking System- MTS) एप्लीकेशन विकसित किया जाए (समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) की निरंतरता बनाए रखने एवं प्रवासी मज़दूरों की आवाजाही की ट्रैकिंग हो सके)
उत्तर प्रदेश जल एवं स्वच्छता मिशन के दायित्वों से जुड़े सुझाव
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सरकार की ओडीऍफ़ नीति के तहत ईंट भट्ठों को भी ODF घोषित करें
राज्य ईंट भट्ठा एसोसिएशन के दायित्वों से जुड़े सुझाव
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ईंट एसोसिएशन Construction Infrastructure Fund बनाने की पहल करे (इससे भट्ठों पर जरुरी ढांचागत विकास संभव हो सकेगा और बेहतर और अधिक उत्पादन क्षमता हासिल करने के साथ साथ मज़दूरों के व्यवस्थित आवास की व्यवस्था व् स्वास्थ्य आदि में भी बेहतरी आएगी.
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भट्ठा मालिकों की जिम्मेदारी - मज़दूरों के बच्चों के लिए शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य एवं खेल कूद के उचित प्रबंध और सरकारी योजनाओं के लाभ में दिलाने की ज़िम्मेदारी
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सांगठनिक ढांचे में तकनीकी विशेषज्ञ शामिल किए जाए
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संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हासिल सभी व्यवस्थाओं की तरह ही ईंट भट्ठा उद्योग के श्रमिकों वेतन, छुट्टी, कार्य स्थल पर सुरक्षा, प्रतिदिन काम के घंटे आदि मानकों का अनुपालन हो
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डिसप्ले बोर्ड की व्यवस्था- यौन उत्पीड़न, बाल शोषण, बाल विवाह, भवन एवं सन्निर्माण कल्याण, श्रम विभाग की योजनाओं की सूची और सुरक्षा सम्बन्धी विषयों को डिसप्ले बोर्ड पर उल्लेखित किया जाए.
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पेशागत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के मानकों का अनुपालन हो
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Best Practices को पहचान मिलना आवश्यक
अन्य सुझाव
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स्टेकहोल्डर्स की परस्पर संवेदनशीलता
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मीडिया ईंट उद्योग से जुड़े सकारात्मक ख़बरों को प्रमुखता दे
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किसानों के सम्मान निधि की ही तरह पंजीकृत मजदूरों के लिए भी सम्मान निधि की व्यवस्था
